जहाज खरिदमा कमिसनको आशंका

काठमाडौ, १२ चैत । नेपाल वायुसेवा निगमले चीनसग खरिद गर्ने भनेको जहाजमा कमिसनको खेल भएको भन्दै सभासद्हरूले आपत्ति जनाएका छन् । संसद्को राज्यव्यवस्था समितिमा आइतबार भएको बैठकमा उनीहरूले जहाज खरिद प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

जहाज खरिद प्रक्रियामा करोडौको कमिसन र भ्रष्टाचार हुदैछ भन्ने विभिन्न प्रमाण फेला परेको भन्दै सभासद्हरूले प्रधानमन्त्रीले त्यसबारे स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका थिए । नेपाली कांग्रेसका सभासद् जगदीश्वर नरसिंह केसीले कमिसनका लागि भएको बार्गेनिङको आफूसग अडियो–भिडियोसमेत भएको दाबी गर्दै कारबाही गर्न प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती दिए । ‘तपाईंको पार्टीका अध्यक्ष सम्लग्न भएको प्रमाण मसग छ । सक्ने भए कारबाही गर्नुस्,’ केसीले भने । जवाफमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले यस विषयमा आफूले अध्ययन गरेर मात्र बोल्ने बताए । आफ्नो कार्यकालमा हुने हरेक कामकारबाही पारदर्शी हुने दाबी उनले गरे ।

जहाज खरिदका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा फागुन अन्तिमसाता नै उजुरी परेको छ । अख्तियारमा परेको उजुरीमा जहाज खरिद प्रक्रियामा केही मन्त्री, राजनीतिक दलका नेता र उच्च पदस्थ कर्मचारीको कमिसनका लागि मिलेमतो रहेको आरोप लगाइएको छ । दुई वर्ष अघिदेखि नै चीनको एभिक इन्टरनेसनल होल्डिङ कर्पोरेसनले नेपाल वायुसेवा निगमलाई बिक्री गर्न लविङ गरिरहेको उजुरीमा उल्लेख छ ।

जहाज खरिदमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, माओवादी अध्यक्ष दाहाल, अर्थसचिव कृष्णहरी बास्कोटा, माओवादी नेता जनार्दन शर्मा, प्रधानमन्त्री पत्नी हिसिला यमी र निगम अध्यक्ष मनरूप शाहीले कमिसन लिने सहमति भएको दाबी गर्दै उजुरीमा कसले कति प्रतिशत कमिसन पाउने भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्रीहरू भरतमोहन अधिकारी र सुरेन्द्र पाण्डेको असहमतिका कारण प्रक्रिया अगाडि नबढेको र एनेकपा माओवादीका  पुन अर्थमन्त्री भएपछि खरिद प्रक्रियाले गति लिएको उजुरीमा दाबी गरिएको छ । त्यसपछि नै चिनिया“ कम्पनीले प्रेमसागर पौडेललाई नेपालका लागि एजेन्ट तोकेको थियो । त्यसलगतै निगमले चिनिया“ जहाज किन्ने निर्णय गरेको बताएको छ ।

निगमको आग्रहबमोजिम पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गत असोज १ गते अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेखी दुर्गम क्षेत्रमा उडान गर्न १९ सिट क्षमताका पा“चवटा वाई १२ र सुगम क्षेत्रमा उडान गर्न ५० देखि ७० सिट क्षमताका तीनवटा एमए ६० टर्वोप्रप जहाज अनुदानमा उपलब्ध  गराउने प्रक्रिया मिलाइदिन अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो ।