सौर्य समाचार
काठमाडौं, ६ वैशाख । व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले क्यासिनोको बक्यौता रकम असुल गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिको बुधवार बसेको वैठकले बक्यौता रकम नतिर्ने क्यासिनोहरूलाई थप केही समय दिएर रकम उठाउन अर्थ र पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । त्यस्तै वैठकले देशव्यापी रुपमा अनुमति दिइएको ‘इलेक्ट्रोनिक गेमिङ’ पनि तत्काल रोक्न पर्यटन मन्त्रालयलाइ निर्देशन दिएको छ ।
विना कानुन र कार्यविधि क्यासिनो तथा इलेक्ट्रोनिक मेसिनका माध्यमबाट क्यासिनोको नाममा गैरकानुनी धन्दा भइरहेकाले भन्दै लेखा समितिले त्यसलाई रोक्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । यसअघि समितिले गत बर्ष पुसमा नै इलेक्टोनिक गेमिङ रोक्न निर्देशन दिएको थियो ।
वैठकमा राजस्व अनुसन्धान विभागका अधिकारीले २०६८ मङ्सिरसम्म ७ वटा क्यासिनोले सबै रोयल्टी बुझाएको र ३ वटाले बुझाउन बाकी रहेको जानकारी दिएका थिए । रोयल्टी बुझाउने क्यासिनोमा क्यासिनो एभरेष्ट, क्यासिनो तारा, क्यासिनो साङ्ग्रिला, क्यासिनो ग्राण्ड, क्यासिनो भेनस र क्यासिनो ¥याड छन् । क्यासिनो रोयलले ४ करोड ५६ लाख, क्यासिनो नेपालले १६ करोड ९३ लाख ९८ हजार ६०४, क्यासिनो फूलबारी पोखराले ६ करोड ७९ लाख ९१ हजार ६६७ र क्यासिनो अन्नाले ११ करोड ८३ लाख ३२ हजार ६१ रुपैया रोयल्टी रकम बुझाउन बँकी रहेको विभागले जनाएको छ ।
बैठकमा अर्थमन्त्री बर्षामान पुन तथा पर्यटन मन्त्री लोकेन्द्र विष्ट मगरले आ आफ्नो मन्त्रालयका तर्फबाट भए गरेका काम कारवाहिबारे जानकारी गराएका थिए । अर्थमन्त्री पुनले रकम तिर्न चाहने क्यासिनोलाई उपयुक्त वातावरण बनाउन र नतिर्नेलाई नियमअनुसार नियमन गर्न अर्थ मन्त्रालय तयार रहेको बताए । त्यस्तै पर्यटन मन्त्री विष्टले मन्त्रालयको पहलमा १९ करोड रुपैया भन्दा बढि रोयल्टी उठेको जानकारी दिदै स्पष्ट निति नियमको अभावमा क्यासिनोको बक्यौता रकम उठाउन नसकिएको बताए ।
क्यासिनो बन्द गराएर मजदुरको रोजगारी र अरवौं लगानी डुबाउने पक्षमा आफू नरहेको भन्दै उनले त्यसलाई नियमसंगत बनाउन मन्त्रालय लागि परेको बताए । वैठकमा सभासद्हरुले क्यासिनोलाई नियम कानुनअनुसार सञ्चालन गराउन सरकारले नै विशेष पहल गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
No comments:
Post a Comment