अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने

लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा
काठमाडौं, २६ पुस

नेपाल वायु सेवा निगमले जहाज खरिद गर्न नसक्ने अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार भएको बैठकमा उनीहरूले जहाज खरिदमा जोड दिएका हुन् ।
बैठकमा निगमले जहाज ल्याउन नसक्ने अवस्था भए निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने कुरामा छलफल भएको थियो । यसका लागि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडान सेवाका लागि जहाज ल्याउने निजी कम्पनीस“ग तत्काल परामर्श गर्ने प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार रामेश्वर खनालले बताए । ‘निगमले जहाज ल्याउन सक्दैन भने निजी क्षेत्रबाट जहाज ल्याउन तत्पर कम्पनीलाई सहयोग गर्न सकिन्छ,’ खनालले भने । यसका लागि सम्बन्धित कम्पनीसग परामर्श गरिने पनि उनले बताए ।
राष्ट्रिय ध्वजाबाहकसग पर्याप्त जहाज नभएको अवस्थामा पर्यटन क्षेत्रबाट अर्बां पुजी पलायन भइरहेकाले पर्यटन उद्योग सुदृढ बनाउन तत्काल जहाज ल्याउनुपर्नेमा बैठकका सहभागीले जोड दिएका थिए । ‘पर्यटक आगमनमा स्वेदेशी विमान सेवाको बढी भूमिका हुन्छ । त्यसैले कि त निगम सबल हुनुपर्छ कि निजी कम्पनी आउनुपर्छ,’ बैठकमा सहभागी एक पर्यटन व्यवसायीले भने । निगमले तेस्रो मुलुकसम्म सीधा उडान गर्दाको तुलनामा हाल पर्यटकको संख्या उल्लेख्य घटेको उनको भनाइ छ ।
निगमलाई जहाज ल्याउने प्रक्रिया तत्काल नदेखिएकाले निजी कम्पनीसगको परामर्शपश्चात् निश्चित व्यवस्था तय गरी जहाज ल्याउन प्रेरित गर्ने सल्लाहकार खनालले जानकारी दिए । ‘बैठकले निजी कम्पनीस“ग छलफल गरी निश्चित नीति तर्जुमा गरेर सोहीअनुरूप जहाज ल्याउन सक्ने नसक्ने कुरा आगामी शुक्रबारसम्म टुंगो लगाउने कुरा भएको छ,’ खनालले भने । हालै पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि खुला गरेको आवेदनबाट बिबी एयरवेजले लाइसेन्स प्राप्त गरेको छ । लाइसेन्स प्राप्त गरेको एक वर्षभित्र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट एयर अपरेटरर्स सर्टिफिकेट (एओसी) लिइसक्नुपर्ने र त्यसको एक वर्षमा जहाज सञ्चालन गरी सक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानको लाइसेन्स प्राप्त गरी उडान गर्न नसक्ने एयरलाइन्स कम्पनीस“ग समेत जहाज ल्याउन नसक्नुको कारणबारे जानकारी लिइने बताइएको छ । यसअघि करिब आधा दर्जन कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि लाइसेन्स पाए पनि कुनैले सेवा सुचारु गर्न सकेका छैनन् । साथै, सरकारले हालको उड्डयन अवस्थाबारे समेत सम्बन्धित निकायसग विवरण मागेको छ ।
नेपाल आउने पर्यटकको पहिलो रोजाइ स्वदेशी विमान नै हुने भएकाले पनि जहाज ल्याउने विषयमा अविलम्ब निर्णय गर्नु पर्ने उपस्थित प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई राय दिएका छन् । पर्यटन उद्योगलाई सुदृढ गर्न जहाज ल्याउनुको विकल्प नभएको पनि उनीहरूले बैठकमा जोड दिएका थिए । निगमले उडान सञ्चालन गरिरहेको र सेवा दिन नसकेको हवाई रुटमा निजी जहाजलाई उडान गर्न प्रोत्साहन दिइने पनि छलफल भएको खनालले बताए ।
सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित निगम र बुद्ध एयरबाहेक २६ वटा निजी अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्स कम्पनीले नेपालमा उडान भरिरहेका छन् । वार्षिक करिब ८० अर्ब बढीको नेपाली उड्डयन उद्योगमा स्वदेशी अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्स नहुदा ७० अर्ब बढी रकम विदेसिने गरेको छ । अधिकांश कम्पनी वैदेशिक रोजगारीमा जाने र फर्किने नेपाली हुने गरेका छन् ।
बैठकमा पर्यटन व्यवसायीले पर्यटन उद्योगलाई सुदृढ बनाउन नया जहाज खरिदको प्रक्रिया तत्काल प्रारम्भ गर्नुपर्ने बताएका थिए । निजी विमान कम्पनीलाई भन्दा सरकारी स्वामित्वको कम्पनीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो । बैठकमा पर्यटनका लागि भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने क्रममा भक्तपुर तथा जनकपुरमा पाचतारे होटल निर्माण गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । त्यस्तै, त्रिभुवन विमानस्थल सुधार, निगमका जहाजलाई कर छुट दिनेलगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री भट्टराईले ऊर्जासंकट टार्न सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने कामबारे आगामी शुक्रबारभित्र सुझाब एवं सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव लीलामणि पौड्याल, लगानी बोर्डका अध्यक्ष राधेश पन्त, ऊर्जा विकास परिषद्का अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष सुरज वैद्य तथा पर्यटन व्यवसायी बैठकमा उपस्थित थिए ।