फ्रिक्वेन्सी वितरणमा अनियमितता ठहर

लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा

काठमाडौं, २४ पुस

फ्रिक्वेन्सी वितरणसम्बन्धी नीति र दुरुपयोग नियन्त्रणसम्बन्धी अवस्था तथा रोयल्टी असुलीलगायत विषयमा अध्ययन गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले दूरसञ्चार कम्पनीलाई अनुमतिपत्र वितरण गर्ने प्रक्रिया असमान रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । एक वर्ष लामो अध्ययन तथा छानबिनपछि उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले यो निष्कर्ष निकालेको हो । 

आइतबार लेखा समिति सभापति रामृकष्ण यादवलाई बुझाइएको प्रतिवेदनले कुनै मापदण्ड नबनाई फ्रिक्वेन्सी वितरण गरिएको यसबाट राज्यलाई अर्बा नोक्सान भएको ठहर गरेको छ । प्रतिवेदनले गत जेठमा तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री अग्निप्रसाद सापकोटाको कार्यकालमा पारित फ्रिक्वेन्सी मूल्य तथा बाडफाड नीतिसमेत खारेज गर्न सुझाब दिएको छ । फ्रिक्वेन्सी दस्तुरको बोलकबोल गर्ने पद्धतिलाई अगाल्ने तथा फ्रिक्वेन्सी वितरणमा देखिएको अराजकता अन्त्य गर्ने किसिमको छुट्टै कानुन तर्जुमा गर्नुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ । 

प्रतिवेदनले फ्रिक्वेन्सी दुरुपयोगप्रति सञ्चार मन्त्रालय तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको समेत ध्यानाकर्Èण गराएको छ । सोमबार बस्ने लेखा समितिको पूर्ण बैठकमा यो प्रतिवेदनबारे छलफल हुने बताइएको छ । 

एनसेलले कबुल गरेको २० अर्ब रुपैया नवीकरण दस्तुर उठ्न सक्ने÷नसक्नेतर्फ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण व्यावहारिक रूपले सजग भएको नदेखिएको प्रतिवेदनले ठहर गरको छ । 

निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार कम्पनी एनसेललाई ‘फाइनान्सियल विडिङ’ गरेको ४ वर्षसम्म पर्खेर अनुमतिपत्र दिनु र तत्कालीन अवस्थामा अस्वाभाविक देखिएको नवीकरण दस्तुरलाई नजरअन्दाज गरिनुले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा ठूलो समस्या पैदा गरेको प्रतिवेदनले ठहर गरेको छ । ‘यसको प्रत्यक्ष असर सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमलाई परेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । टेलिकमले पछि २० अर्ब नवीकरण दस्तुर तिर्ने सर्तमा जिएसएम मोबाइलको लाइसेन्स पाएको थियो । अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा सेवाप्रदायकले त्यति ठूलो रकम तिर्न सक्ने\नसक्ने विषयलाई गौण राखी प्राधिकरणले टेलिकमको मोबाइल अनुमतिपत्र एनसेलले रकम तिरेपछि तिर्ने सर्तमा नवीकरण गरिदिनुले समस्या बल्झिन गएको प्रतिवेदनको ठहर छ । प्राधिकरणले पटक–पटक २० अर्ब नै नवीकरण दस्तुर हुनेगरी कहिले एकीकृत अनुमतिपत्रको नाममा र कहिले नया दूरसञ्चार सेवा खुला गर्ने नाममा सरकारलाई हचुवाको भरमा सिफारिस गरेको प्रतिवेदनले आरोप लगाएको छ । ‘सरकारको सल्लाहकार भएकाले प्राधिरणको यो कामले उसको व्यावसायिक क्षमता र नियतमा प्रश्नचिह्न लागेको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसको समाधानका लागि छुट्टै अध्ययन गर्नु जरुरी रहेको प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।

तत्कालीन स्पाइस नेपालले २० अर्ब रुपैया १० वर्षपछि नवीकरण दस्तुर कबुल गरेर लाइसेन्स पाएपछि मोबाइल फ्रिक्वेन्सी वितरणमा अराजकता सुरु भएको उपसमितिको ठहर छ । फ्रिक्वेन्सीको आर्थिक पक्षलाई पूर्ण उपेक्षा गरेर निजी सम्पत्ति बाडेको शैलीबाट सरकार अगाडि बढेको उपसमितिको आरोप छ । उपसमितिले दूरसञ्चार सेवाको वर्गीकरणमा एकरूपता नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । दूरसञ्चार सेवाको परिभाषामा समानता, एकरूपता र वैज्ञानिकता नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रविधिका आधारमा, सेवा क्षेत्रका आधारमा वा सेवाको प्रकृतिका आधारमा सेवाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने हो भन्ने विषयमा प्राधिकरण नै अन्योलमा रहेको प्रतिवेदनको भनाइ छ । ‘युटिएललाई अनुमतिपत्र प्रदान गर्दा आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको जुन परिभाषा गरिएको थियो, नेपाल स्याटेलाइटलाई दिदा त्यो परिभाषा फेरियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । मोबाइल फ्रिक्वेन्सीबारे कुनै ठोस मार्गनिर्देशन तयार नगरी मन्त्री र सरकारी पदाधिकारीले लहडका भरमा फ्रिक्वेन्सी बाडेको उपसमितिले आरोप लगाएको छ । सरकार र प्राधिकरणको नीतिका कारण राज्यले पाउनुपर्ने राजस्व गुमेको प्रतिवेदनको ठहर छ । 

मोबाइल फ्रिक्वेन्सी महŒवपूर्ण राष्ट्रिय स्रोत भएकाले यसको प्रयोग गर्दा गुणस्तरयुक्त सेवा, राजस्व, नया“ प्रविधि, सेवाप्रदायकबीचको प्रतिस्पर्धाजस्ता कुरामा ध्यान दिन उपसमितिको सुझाब छ । राज्यलाई फ्रिक्वेन्सी बिक्रीबाट प्राप्त हुनसक्ने ७ देखि १० अर्ब रुपैया“ गुमेको प्रतिवेदनको ठहर छ । थ्रिजी फ्रिक्वेन्सीको न्यून शुल्कसमेत नलिई नेपाल टेलिकम र एनसेललाई दिएकाले राज्यलाई आउन सक्ने राजस्व गुमाउने निर्णयमा दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार मन्त्रालयको संलग्नता देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

सरकारले सम्झौताको सर्तबमोजिम एनसेल र नेपाल टेलिकमलगायतबाट उठाउनुपर्ने बक्यौता रोयल्टी रकम र नवीकरण दस्तुर मिनाहा गर्न नमिल्ने प्रतिवेदनले ठहर गरेको छ । त्यस्तै, उपसमितिले अध्ययन सुरु गरेपछिका सरकार र प्राधिकरणबाट प्रतिवेदनमा उल्लिखित नीतिविपरीत गरिएका निर्णय बदर गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा माग गरिएको छ । गत वर्ष पुसमा सभासद् प्रकाशचन्द्र लोहनीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिमा रवीन्द्र अधिकारी, धनराज गुरुङ, नारायण दाहाल र सरला रेग्मी सदस्य छन् । उपसमितिले सञ्चारमन्त्री, सचिव, दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष र निर्देशकलगायत सरोकारवालास“ग अन्तक्र्रिया गरेको थियो । त्यस्तै, सञ्चार मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, प्राधिकरण र नेपाल प्रहरीस“ग आवश्यक सूचना तथा विवरण माग गरेको थियो । एक वर्षको अवधिमा उपसमितिको ३३ वटा बैठक बसेको र १ सय ३२ घन्टा छलफल भएको जानकारी दिइएको छ ।