निषेधित क्षेत्रमा तोकिएभन्दा बढी पर्यटक

नया पत्रिका

काठमाडौं, ९ साउन

सरकारले विदेशी पर्यटक निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेका स्थानमा तोकिएभन्दा बढी पर्यटकले प्रवेश अनुमति पाएका छन् । निषेधित क्षेत्रमा वार्षिक १ हजारभन्दा बढी पर्यटक जान नपाउने सरकारी नियम रहे पनि ६ महिने अवधिमै त्यसभन्दा बढी पर्यटकले निषेधित क्षेत्र भ्रमण गरेका हुन् ।

सन् २०११ को पहिलो ६ महिनामा मात्र निषेधित क्षेत्र भ्रमणका लागि अनुमति लिने विदेशी पर्यटक संख्या ३ हजार नाघेको छ । अध्यागमन विभागका अनुसार पर्यटकीय महŒवका १३ जिल्लाका करिब ५० स्थानलाई सरकारले निषेधित क्षेत्र तोकेको छ । ती क्षेत्रमा भ्रमण जान चाहने विदेशी पर्यटकले अनिवार्य पदयात्रा अनुमति लिई तोकिएको शुल्कसमेत तिर्नुपर्छ ।

सरकारले ताप्लेजुङ, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, दोलखा, रसुवा, गोरखा, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, मुगु, जुम्ला, बझाङ र दार्चुलाका विभिन्न स्थानलाई निषेधित क्षेत्र तोकेको छ । निषेधित क्षेत्रमा जाने विदेशी पर्यटक संख्या अप्रिल, मे र जुनमा सबैभन्दा बढी हुने गर्छ । ३ महिना ट्रेकिङको मुख्य सिजन हो । अप्रिलमा १ हजार १ सय ४७ जना, मेमा ८ सय ६३ जना र जुनमा ७ सय ९९ जना विदेशीले निषेधित क्षेत्रमा जान अनुमति लिएको विभागले जनाएको छ ।

पर्यटन वर्षको चहलपहल र पदयात्रामा जान चाहने पर्यटकको उत्साहका कारण निषेधित क्षेत्रमा जाने पर्यटक संख्या बढेको पर्यटन व्यवसायी बताउ“छन् । निषेधित क्षेत्रमा पनि पर्यटकलाई निर्बाध जान दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । ‘निषेधित क्षेत्र भनी अनावश्यक नियम लगाइएको छ । पर्यटकले चाहेको स्थानमा जानदेखि रोक्नुहु“दैन,’ टे«किङ एजेन्ट्स एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) का अध्यक्ष तथा व्यवसायी सीताराम सापकोटाले भने ।

सरकारले निषेधित क्षेत्र भनी भ्रम फैलाएको आरोप उनको छ । निषेधित क्षेत्रमा पर्यटक बढेस“गै स्थानीयको आयस्रोत बढेको र रोजगारी सिर्जना भएकाले त्यस्तो क्षेत्रको औचित्य नभएको व्यवसायीले बताउ“दै आएका छन् ।

निषेधित क्षेत्रमा जाने पर्यटकले आफूस“ग लगेको सामान फिर्ता ल्याउने ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । यसअघि ती स्थानका लागि सम्पर्क अधिकृतका रूपमा सरकारी प्रतिनिधि लैजानुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा गत वर्षदेखि त्यस्तो व्यवस्था हटाइएको छ । गत वर्ष सन् २०१० मा निषेधित क्षेत्रमा ९ हजार पर्यटक गएको तथ्यांक अध्यागमन विभागस“ग छ । त्यस्तो संख्या यो वर्ष दोब्बर हुने अनुमान विभागको छ । आव ०६६÷६७ मा सरकारले निषेधित क्षेत्रको अनुमतिबाट ११ करोड ३२ लाख रुपैया“ राजस्व संकलन गरेकामा आव ०६७÷६८ मा १२ करोड रुपैया“भन्दा बढी संकलन गरेको छ ।

निषेधित क्षेत्रमा जान पर्यटकले स्थानअनुसार प्रतिव्यक्ति ५० डलरदेखि ५ सय डलरसम्म शुल्क तिर्नुपर्छ । विभागका अनुसार माथिल्लो डोल्पा र मुस्ताङमा १ साताको प्रतिव्यक्ति ५० डलर, मनाङको नार र फुमा प्रतिव्यक्ति ८ दिनको ७५ डलर तथा माथिल्लो डोल्पा र मुस्ताङमा १० दिनको प्रतिव्यक्ति ५ सय डलर शुल्क तोकिएको छ ।

यसअघि गत पुस पहिलो साता निषेधित मनास्लु क्षेत्रका बासिन्दाले निषेधित क्षेत्र नहटाए पर्यटक प्रवेशमा रोक लगाउने चेतावनी दिएका थिए । ८ दिन लगाएर राजधानी आइपुगेका ४ सयभन्दा बढी स्थानीयले तत्कालीन पर्यटनमन्त्री शरदसिंह भण्डारीलाई भेटी निषेधित Ôेत्रका रूपमा राख्दा पर्यटकलाई अनावश्यक झमेला हुने भन्दै फुकुवाका लागि आग्रह गरेका थिए । पर्यटन मन्त्रालयले पर्यटकलाई सहज घुमफिरको वातावरणका लागि गृह मन्त्रालयस“ग छलफल गरिरहेको बताएको छ । सरकारले यसअघि नै अन्नपूणर््ँ, मनाङ, लाङटाङ तथा सगरमाथा Ôेत्र पर्यटकका लागि खुला गरिसकेको छ ।