सुल्झेन क्यासिनो विवाद

नया पत्रिका

काठमाडौं, २० जेठ

सरकारले राजधानीमा चारवटा क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेको नेपाल रिक्रिएसन सेन्टरको नाममा रहेको अचल सम्पत्ति लिलाम गर्ने प्रक्रिया शुरु गरेको छ । कम्पनिले क्यासिनो सञ्चालन गरेवापतको रोयल्टी नतिरेपछि सरकारले लिलामीको प्रक्रिया शूरु गरेको हो ।

व्यवस्थापिका संसद सार्वजनिक लेखा समितिको शुक्रवारको वैठकमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि बास्कोटाले राजश्वको कानुनले कालोसूचिमा राख्न नमिल्ने भएकोले आर्थिक ऐन अनुसार सम्पत्ति लिलाम गर्न लागिएको बताए । एक साताभित्र रिक्रिएसन सेन्टरको नाममा रहेको सम्पत्ति लिलामी गरिने जानकारी उनले दिए । नेपाल रिक्रिएसन सेन्टरको नाममा कालीमाटीमा ३ रोपनी जग्गा र भवन फेला परेको छ ।

क्यासिनोका सम्बन्धमा समितिले दिएका निर्देशनको प्रगति विवरणका बारेमा जानकारी दिन वैठकमा अर्थ मन्त्री, अर्थ सचिव, पर्यटन सचिव, गृह सचिव, प्रहरी महानिरिक्षक, राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक लगायतका अधिकारीहरु उपस्थित थिए । समितिले गत पुष, माघ र चैत महिनामा दिएका निर्देशनको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा विवरण पेश गर्न बोलाएको थियो । समितिले पर्यटन मन्त्री खड्गबहादुर विश्वकर्मालाइ पनि बोलाएको भएपनि उनी भने वैठकमा उपस्थित भएनन् ।

वैठकमा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव गणेशराज जोशीले समितिको निर्देशन पछि पाचतारे देखि पर्यटक स्तरसम्मका ४० वटा होटलको अनुगमन गरिएको बताए । क्यासिनो सञ्चालन कार्यविधि मन्त्रिस्तरिय निर्णयबाट पारित भइ स्विकृतिका लागी मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको जानकारी उनले दिए । नेपाली नागरिकलाइ क्यासिनो प्रवेश गराइ खेलाएको पाइए इजाजतपत्र तत्काल रद्ध गर्न सम्बन्धित होटल र क्यासिनो सञ्चालकलाइ निर्देशन दिइएको उनले बताए । मन्त्रालयले फागुन १७ मै यस्तो निर्देशन जारी गरेपनि अहिलेसम्म कुनै क्यासिनोको इजाजत रद्ध भएको छैन । हरेक साता प्रहरीले विभिन्न क्यासिनोबाट नेपाली पक्राउ गरिरहेको छ ।

मन्त्रालयले कानुन र कार्यविधि नबनेसम्म मिनि क्यासिनो सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरेपनि सर्वोेच्च अदालतको आदेशका कारण मिनि क्यासिनो सञ्चालन भइरहेको जोशीले बताए । सर्वोच्चले गत चैत १४ गते इजाजत पत्रको नविकरण अवधि कायम रहदा सम्म मिनि क्यासिनो बन्द गर्नु नपर्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । हाल मुलुकभर तिनवटा मिनि क्यासिनो सञ्चालनमा छन् भने भैरहवामा अर्को एक सञ्चालनको तयारीमा छ ।

लेखा समितिले मजदुर व्यवस्थापन नगरि क्यासिनो बन्द नगर्न निर्देशन दिएकोले क्यासिनो बन्द गर्न कठिनाइ भएको उनले बताए । मजदुरको हकहितका लागी के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा क्यासिनो मजदुर संघ, होटल व्यवस्थापव र सरकार विच छलफल भइरहेको छ । जोशीले भने । क्यासिनोलाइ कारवाहि गर्न समग्र प्रणाली नै कमजोर भएको भन्दै उनले व्यवहारिक निर्देशन दिन लेखा समितिलाइ आग्रह गरे ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि बास्कोटाले रोयल्टी असुल्ने काममा मन्त्रालयले लेखा समितिलाइ पूर्ण सहयोग गरेको बताउदै बक्यौता नतिरि कुनै पनि किसिमको कारोबार गर्न दिनु हुदैन भन्ने मन्त्रालयको अडान रहेको बताए । कारवाहि गर्न नसकिए आर्थिक अध्यादेश अनुसार साउन १ गते पछि रोयल्टी नबुझाउने क्यासिनोको इजाजत स्वत रद्ध हुने उनको भनाइ थियो ।

राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक शान्तबहादुर श्रेष्ठले क्यासिनो अन्नाको नया व्यवस्थापनले टोकन मनि भन्दै शुक्रवार २५ लाख रुपैया बुझाएको जानकारी दिदै सोमबार नै बाकी बक्यौता बुझाउने आश्वासन दिएको बताए ।

गृह मन्त्रालयका सचिव लिलामाणी पौड्यालले समितिले दिएको निर्देशन बमोजिम जुवा ऐन २०६७ को मस्यौदा तयार गरेर रायका लागी कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी दिए ।

प्रहरी महानिरिक्षक रविन्द्रप्रताप शाहले राजधानीमा क्यासिनो धेरै भएको र नेपालीविना क्यासिनो नचल्ने दावी गरे । क्यासिनोका विकृति हटाउने जिम्मेवारी प्रहरीको मात्र नभएको भन्दै उनले प्रहरीले क्यासिनोमा धेरै ध्यान दिन नसकेको स्विकारे ।

अर्थ मन्त्री भरतमोहन अधिकारीले रोयल्टी नतिर्ने क्यासिनोलाइ कानुन बमोजिम कारवाहि गर्न आफुले मातहतका निकायलाइ निर्देशन दिएको बताए ।

वैठकमा सभासद्हरुले समितिको निर्देशन पालना नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । नेकपा एमालेका सभासद् रविन्द्र अधिकारीले १५ दिनमा क्यासिनो कार्यविधि लागु गर्न निर्देशन दिएको चार महिना वितिसक्दा पनि लागु नभएको भन्दै तत्काल लागु गर्नुपर्ने बताए ।

नेपाली कंग्रेसका धनराज गुरुगले बारम्बार नेपाली समातिदा पनि सम्बन्धित निकायले कुनै वास्ता नगरेको भन्दै नेपालीलाइ क्यासिनोमा कडाइ गरिनुपर्ने बताए ।

माओवादी सभासद् नारायण दाहालले सम्बन्धित निकायहरु विच समन्वय नहुदा क्यासिनोमाथीको कारवाहिमा समस्या परेको बताए । बन्द गर्दा मजदुरलाइ पर्ने असरप्रति सचेत हुनुपर्ने भन्दै उनले नेपाल रिक्रिएसन सेन्टरको सम्पत्ति लिलामी गरेर बक्यौता उठाउनु पर्ने र बाकी रकम मजदुरका लागी खर्च गर्नुपर्ने माग गरे ।

नेपाली काग्रेसका दिपकुमार उपाध्यायले बक्यौता बाहेक क्यासिनोमा दैनिक रुपमा हुने कारोबार पनि पारदर्शि हुनुपर्ने बताए । लामो समयसम्म बक्यौता किन उठेन भन्ने सबन्धमा छानविन गर्नुपर्ने भन्दै उनले यसमा राजश्वका कर्मचारी नै सम्लग्न हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरे । राजपाका प्रकाशचन्द्र लोहनीले राजनितीक नेतृत्वको संरक्षणमा अवैधानिक रुपमा क्यासिनो सञ्चालन भइरहेको दावी गरे ।

लेखा समितिको आइतवारको वैठकले यसअघिका निर्देशनको कार्यान्वयन गरेर सोको प्रतिवेदन हरेक १५ दिनमा समितिमा बुझाउन निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै क्यासिनो कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट तत्काल पारित गराइ लागु गर्न पनि समितिले पर्यटन मन्त्रालयलाइ निर्देशन दिएको छ ।