युएईसगको हवाई सम्झौता पुनरावलोकन हुदै

नया पत्रिका

काठमाडौं, १५ साउन

सरकारले युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई) सगको हवाई सेवा सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सम्झौता पुनरावलोकनको पहल थालेको हो ।

सम्झौता पुनरावलोकनका लागि वार्ता गर्न आगामी सेप्टेम्बर पहिलो साता युएई पक्षका अधिकारी काठमाडौं आउने तय भएको छ । ‘हामीले कूटनीतिक च्यानलमार्फत पत्र पठाएका छौ“, युएई पक्ष सकारात्मक छ ।’ पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यले भने । सचिवस्तरमा हुने वार्ताका लागि पर्यटनमन्त्री खड्गबहादुर विश्वकर्माले नेपालका लागि युएईका राजदूतसग दुईपटक भेटिसकेका छन् ।

युएईसग नेपालको पहिलोपटक सन् १९९९ मा हवाई सेवा सम्झौता भएको थियो भने २००७ मा सम्झौता पुनरावलोकन भएको थियो । सम्झौताअनुसार दुवै देशका तोकिएका वायुसेवाले सम्बद्ध गन्तव्यबाहेक तेस्रो देशमा उडान गर्न पाउछन् । यसरी तेस्रो देशमा उडान गर्न पाउने अधिकारलाई पाचौ स्वतन्त्रता अधिकार अर्थात् फिप्थ फ्रिडम राइट भनिन्छ ।

युएई पक्षले पहिलेदेखि नै पुनरावलोकनको कुरा उठाउदै आएको हो । २००७ मा सम्झौता पुनरावलोकन हुदा नै अर्को वार्ता सकेसम्म चाडो गर्ने सहमति भएको थियो । युएई पक्षले विमान कम्पनीका लागि फ्रिक्वेन्सी कम भएको गुनासो गर्दै आएको थियो । हालको सम्झौताअनुसार युएई पक्षले कुनै पनि किसिमको जहाजबाट साताको २८ वटा काठमाडौं उडान गर्न पाउछ ।

हाल युएईका एयर अरेबिया, इथियाड एयरवेज र फ्लाई दुबईले काठमाडौं उडान गरिरहेका छन् भने एउटा विमान कम्पनी अनुमतिको क्रममा छ । युएईपछि क्रमशः अन्य मुलुकसगको हवाई सम्झौता पनि पुनरावलोकन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि मन्त्रालयले संसदीय समितिको निणयका कारण नेपालको हवाई सेवा सम्झौतासम्बन्धी सम्पूण प्रक्रिया अवरुद्ध भएको बताएको थियो ।

युएईसगको हवाईसेवा सम्झौता पुनरावलोकन भएपछि लामो समयदेखि विवादमा रहेको एयर अरेबिया विवाद पनि अन्त्य हुने भएको छ । ०६६ मंसिरमा पर्यटन मन्त्रालयले युएईको बजेट एयरलाइन्स एयर अरेबियालाई पाचौ स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दै काठमाडौं क्वालालम्पुर उडान गर्ने अनुमति दिएको थियो । तर, राष्ट्रिय ध्वजाबाहक वायुसेवा निगमले लिखित असहमति जनाउदै विरोध गरेका कारण संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र मानवअधिकार समितिले मंसिर २६ मा एयर अरेबियालाई दिइएको उडान अनुमति तत्काल रोक्न निर्देशन दिएपछि मंसिर २९ मा पर्यटनले अनुमति स्थगन गरेको थियो । त्यस्तै समितिले हवाई सेवा सम्झौता पुनरावलोकन गर्नसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

विवाद बढेपछि मन्त्रालयका सहसचिव लोकबहादुर खत्रीको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले एयर अरेबियालाई पाचौ स्वतन्त्र अधिकार प्रयोग गर्न दिई सो रुटमा उडान गर्न दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । समितिमा अर्थ, परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालयका अधिकारीसहित निगमका एक अधिकारी र युनियनका पदाधिकारी सदस्य थिए । पर्यटनबाहेक अर्थ, कानुन र परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत एयर अरेबियालाई सो रुटमा उडान गर्न दिनुपर्ने मत राख्दै आएका छन् । तर, निगम व्यवस्थापन भने आफ्नो नाफामूलक सेक्टरमा अन्य वायुसेवालाई काठमाडौं हुदै उडान गर्न दिनै नहुने अडानमा छ ।

पर्यटन सहसचिव आचार्यले एयर अरेबियाको एजेन्डा युएई पक्षको भएकाले वार्ताका क्रममा कुरा उठाउन सक्ने बताए । ‘पीडित पक्षले पुनरावलोकनको आग्रह गरेकाले यो कुरा उठ्ने निश्चित छ । सम्झौता पुनरावलोकनस“गै यो विवाद पनि टुंगिने विश्वास छ,’ आचार्यले भने । संसदीय समितिले आफ्नो निर्णय पुनरावलोकन गरिदिए अनुमति स्थगनको निर्णय तत्कालै फुकुवा हुने तर यसका लागि राजनीतिक सहमति आवश्यक हुने उनले बताए ।

उडान अनुमति स्थगनपछि वित्तीय नोक्सानी परेको कारण देखाउदै एयर अरेबियाले माघ पहिलो साता नेपालसग १० लाख अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति दाबी गर्दै तत्कालीन पर्यटनमन्त्री शरदसिंह भण्डारीलाई पत्र पठाएको थियो । सम्झौताको मर्म, भावना र विश्वासमा पनि गहिरो ठेस लागेको पत्रमा उल्लेख गरिएको थियो ।