सञ्चारमन्त्रीविरुद्ध टेलिकम कर्मचारी

नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, २९ मंसिर

नेपाल टेलिकमका कर्मचारीले सञ्चारमन्त्री र सञ्चारसचिवलाई सञ्चार माफियाको इशारामा काम गरेको आरोप लगाएका छन् । बिहीबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उनीहरूले मन्त्री जयप्रकाश गुप्ता र सचिव श्रीधर गौतम टेलिकम डुबाउने खेलमा लागेको दाबी गरे ।
टेलिकममा सक्रिय ५ वटै कर्मचारी संगठनले गरेको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा संगठनका प्रमुखले टेलिकमलाई मोबाइल नवीकरण बापतको रकम तिर्न ताकेता गरेर टाट पल्टाउने षड्यन्त्र भइरहेको बताए । टेलिकमले मोबाइल नवीकरणबापतको २० अर्ब रुपैया सरकारलाई तिर्न बा“की छ । यो रकम तिर्नु परे टेलिकम बन्द हुने दाबी कर्मचारीको छ ।
मन्त्री र सचिवको दबाबमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले बारम्बार २० अर्ब रुपैया तिर्न पत्राचार गरिरहेको भनाइ कर्मचारीको छ । निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई फ्रिक्वेन्सी स्थायी गरिए पनि टेलिकमको नगरिनुमा षड्यन्त्रको गन्ध आएको उनीहरूले बताए । सञ्चारमन्त्री गुप्ताले टेलिकमबाट ६ वटा गाडी निजी प्रयोजनका लागि लगेको दाबी कर्मचारी संगठनको छ ।
मन्त्री गुप्ताले यसै साता सार्वजनिक लेखा समितिमा नेपाल टेलिकमले २० अर्ब रुपैया नवीकरण दस्तुर टेलिकमले दिन नखोज्नु अस्वाभाविक भएको भन्ने गैरजिम्मेवार तर्क दिएको आरोप उनीहरूको छ । प्राधिकरणले पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेको भन्दै ५ वटै युनियनले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।
बुधबार पनि मन्त्री गुप्ताले संसद्को विकास समितिमा टेलिकमका कुनै पनि नया प्रोजेक्टहरू अघि बढ्न नसकेको तथ्य सार्वजनिक गर्दै सरकारी अवरोधबाटै टेलिकम अघि बढ्न नसकेको बताएका थिए । टेलिकमले ल्याउन लागेको नेक्स्ट जेनेरेसन नेटवर्क (एनजिएन), आइपी सिडिएमए, १ करोड लाइन मोबाइललगायत सबैलाई रोक्न विभिन्न क्षेत्रबाट अवरोध आएको उनको भनाइ थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय तथा सार्वजनिक लेखा समितिले समेत छानबिनको क्रममा लामो समय लगाइदिदा टेलिकमका प्रोजेक्टहरू लम्बिदै गएका छन् ।
०६१ सालमा तत्कालीन नेपाल दूरसञ्चार संस्थान कम्पनीमा परिणत हुदा कुनै रकम दायित्वको रूपमा नराखिएको र सोको प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ ९१.५ प्रतिशत सेयर भएको सरकारलाई बुझाइरहेको जनाउदै कर्मचारी संगठनले कम्पनीले तिरेको अरबौ रुपैया राजस्व नजरअन्दाज गरी अन्य कम्पनीले कबोल गरेको रकम टेलिकमलाई तिराउन खोज्नु तर्कसंगत र न्यायसंगत नहुने दाबी गरेका छन् ।
‘सरकारलाई कानुनअनुसार बुझाउनुपर्ने कर तथा लाभांश आदिबाहेक नै कम्पनीले आफ्नो आम्दानीबाट अरबौं रकम बुझाइरहेको छ । सरकारलाई टेलिकमबाट मोबाइल सञ्चालनको प्रारम्भदेखि हालसम्म प्राप्त गरेको रकम सार्वजनिक गर्न चुनौती दिन्छौ,’ कर्मचारी युनियनहरूको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बहुमूल्य र सिमित फ्रिक्वेन्सी बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई अरबौमा बेच्न सञ्चारसचिव, मन्त्री, प्राधिकरण र व्यवस्थापनसमेत सञ्चार माफियाको इशारामा परेको दाबी कर्मचारीको छ । मुलुकका सबै क्षेत्रमा टेलिफोन सेवा पु¥याउने प्रतिबद्धता गर्दागर्दै राज्यको लगानी भएको टेलिकमलाई धराशयी बनाउन इन्टरनेसनल गेटवेको लाइसेन्स खुला गर्न खोज्नु दुखद भएको कर्मचारी युनियनको भनाइ छ ।
उनीहरूले पारदर्शी रूपमा राजस्वमा आधारित नवीकरण दस्तुर निर्धारण गर्न, सेवाप्रदायकको संख्या किटान गर्न तथा टेलिकमलाई व्यावसायिक रूपमा प्रतिस्पर्धी बनाउन व्यवस्थापकीय सुधारमा जोड दिन माग गरेका छन् । त्यस्तै, कुनै पनि परियोजनाको टेन्डर तेस्रो पक्षबाट मूल्यांकन गराउनुपर्ने र निश्चित नीति बनाई कम्पनीको कार्यकारी प्रमुख छनोट गर्नुपर्ने पुरानो माग उनीहरूले दोहो¥याएका छन् ।